नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने फसल के मौसम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम नहीं देने की सिफारिश की है क्योंकि इससे देश का कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अनेक राज्यों में नरेगा के अंतर्गत काम करने की वजह से फसल के मौसम में कृषि कार्याे के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके चलते...

शिमला. मनरेगा के काम में अब इंजीनियरों की सेवाएं ली जाएंगी। ग्रामीण स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यो के एस्टीमेट तैयार करने से लेकर किए गए कार्यो की पैमाइश का जिम्मा भी इंजीनियरों के जिम्मे होगा। इस बारे में केंद्र की ओर से जारी निर्देश के बाद अब प्रदेश स्तर पर टेक्निकल रिसोर्स नेटवर्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद मनरेगा के कार्यो में गुणवत्ता आएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : राज्य में बीसूका के तहत विभिन्न सूत्रों में इस वर्ष जनवरी, 2010 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 88 लाख 74 हजार 715 जॉब कार्ड जारी कर 41 करोड़ 87 लाख से अधिक दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जनवरी तक की प्रगति के अनुसार नरेगा योजना में श्रमिकों को मजदूरी एवं सामग्री के रूप में 3650 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान...

एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...