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देश में पांच करोड़ फर्जी लाइसेंस, अब होगी कड़ी सजा

नयी दिल्ली. भारत में लगभग हर तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकता है क्योंकि एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार सड़कों पर पांच करोड़ से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाये गये. हालांकि फर्जी लाइसेंसों के साथ गाड़ी चलाते पाये गये लोगों को जल्द ही एक साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान हो सकता है जो इस समय अधिकतम तीन महीने की कैद...

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प्रेस की आजादी और हमारा रिकॉर्ड-- रामचंद्र गुहा

मैं 1988 के पूर्वार्द्ध में उत्तराखंड में शोध कर रहा था, जब उसी क्षेत्र में एक बहादुर नौजवान पत्रकार की हत्या की खबर आई। उसका नाम उमेश डोभाल था। उसने शराब माफिया, पुलिस, आबकारी विभाग व स्थानीय राजनेताओं की सांठगांठ का पर्दाफाश किया था। उसे शराब ठेकेदारों के भाड़े के हत्यारों ने मारा था। 1988 के उत्तरार्द्ध में मैं दिल्ली में रह रहा था, जब लोकसभा द्वारा प्रेस की आजादी को...

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नीतीश को शराबबंदी के अभियान की अगुआई का न्योता...

पटना: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जून में भाजपा शासित राज्य राजस्थान का दौरा करेंगे और वहां शराबबंदी के पक्ष में चल रही मुहिम की अगुआई करेंगे. जून में ही वह ओड़िशा के कटक भी जायेंगे. शनिवार को केरल में चार चुनाव सभाओं को संबोधित करने के बाद लौटने के क्रम में दिल्ली में ठहरे मुख्यमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव से...

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राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज

जयपुर। गुजरात के बाद राजस्थान में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा गरीब सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण देने का विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी। अब सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को चार माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि...

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हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को आरक्षण विधेयक पारित

हरियाणा विधान सभा में चालू सत्र के दौरान हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016 पारित किया गया। हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 लागू करके पिछड़े वर्ग ब्लाक ‘ए', पिछड़े वर्ग ब्लॉक ‘बी' तथा पिछड़े वर्ग ब्लॉक ‘सी' को वैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा यह विधेयक पेश किया...

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