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शक का दायरा और पुलिस की सोच-- विभूति नारायण

ढाई-तीन दशक पहले की एक शाम आईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी से गपियाते हुए मुझे दो दिलचस्प तथ्य पता चले। पहला तो यह कि अलिखित नियमों के तहत आईबी यानी भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी मुस्लिम आईपीएस अफसर को नहीं लिया जाता। यह कोई ढका-छिपा सच नहीं था। मुझे भी पता था, पर दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं कि उन दिनों नौकरशाही के सबसे बड़े...

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असम के आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 लाख फर्जी बच्चे : मेनका गांधी

असम में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के 14 लाख फर्जी नाम पाए गए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। असम सरकार ने जून में एक अभियान चलाया था जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में मौजूद बच्चों की संख्या का भौतिक सत्यापन किया गया। जब उसका पंजीकृत बच्चों की संख्या से मिलान किया गया तो करीब 14 लाख बच्चे कम मिले। मंत्री ने कहा...

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आक्रोश जरूरी है पर भीड़ की हिंसा शर्मनाक- कैलाश सत्यार्थी

देश में बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ द्वारा निर्दोषों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले करीब डेढ़ महीने में त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी 20 हत्याएं हो चुकी हैं। सिर्फ हत्यारी भीड़ को ही नहीं, बल्कि इलाके के आम लोगों को शक था कि बच्चा चोर किडनियां बेचने, वेश्यावृत्ति कराने और शहरों में भीख मंगवाने के लिए...

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UGC के बदले उच्च शिक्षा के लिए HECoL का प्रस्ताव

एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम), विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य यूजीसी अधिनियम को निरस्त करना और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और इसे टिप्पणियों और सुझावों के लिये सार्वजनिक किया गया है. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा. केंद्रीय मानव...

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RTI कार्यकर्ता को PMO ने नहीं दिया चाय-नाश्ते के खर्च का ब्योरा

भोपाल (स्टेट ब्यूरो)। केजरीवाल सरकार में चाय-नाश्ते पर खर्च को कॉमनवेल्थ घोटाले जैसा बताने वाली भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय-नाश्ते के खर्च का ब्यौरा नहीं रखती है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि सरकारी खातों में यह ब्यौरा नहीं रखा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास में चाय-नाश्ते पर खर्च की कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। एक आरटीआई आवेदन...

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