रायपुर। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के राहत शिविरों के सात सौ घरों को सौर उर्जा से रौशन करने का काम पूरा कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड कोटा के अंतर्गत जगरगुंडा और मरईगुड़ा गांव में बनाए गए राहत शिविरों में सौर उर्जा से बिजली देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में नक्सली हिंसा के...

पटना ग्रामीण इलाकों में होने वाली हिंसा की अधिकांश घटनाओं के मूल में भूमि संबंधी विवाद रहे हैं। शहरी इलाके भी इससे प्रभावित हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने ठोस पहल करते हुए प्रासंगिक कानून में संशोधन करते हुए भूमि विवाद निराकरण अधिनियम बनाकर इससे संबंधित नियमावली भी बना ली है। इसे एक अप्रैल के प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर एक आम धारणा है कि...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...

लाल आतंक भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अब यह आतंक और भी घातक रूप ले सकता है क्योंकि इसकी नजर देश के युवाओं पर पड़ चुकी है। जी हां, अगर नक्सलियों की प्लानिंग कारगर साबित हुई तो ऐसा हो सकता है। माओवाद से प्रभावित देश के दूर-दराज के इलाकों में नक्सलियों ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक अनोखी रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक नक्सलियों ने अंदरूनी इलाकों में युवाओं...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] ने सूचना अधिकार से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह सवाल करीब डेढ़ साल पहले पूछा गया था लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं मिला है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र सिंह सिरोही की शिकायत पर आयोग ने गत 26 फरवरी को पीएमओ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा...