-लल्लनटॉप, भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एग्रीमेंट हो गया है. सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से 110 लाख डोज़ वैक्सीन खरीदेगी. इसके लिए 200 रुपये प्रति डोज़ चुकाए जाएंगे. इसके अलावा भारत बायोटेक के साथ भी सरकार का एग्रीमेंट फाइनल हो गया है. सरकार यहां से 55 लाख डोज़ खरीदेगी. इसकी कीमत सरकार को 206 रुपये प्रति डोज पड़ेगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश...
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अगले 80 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी गंभीर सूखे से पीड़ितों की संख्या
-डाउन टू अर्थ, अगले 80 से भी कम वर्षों में गंभीर सूखे से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। जिसके लिए जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या में हो रही वृद्धि जिम्मेवार है। यह जानकारी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है। पता चला है कि जहां 1976 से 2005 के दौरान विश्व की करीब 3 फीसदी आबादी गंभीर सूखे का सामना कर रही थी, जो सदी के अंत...
More »किसानों के जैसी चुनौती इतिहास में भाजपा को किसी ने नहीं दी है
-द वायर, गठजोड़ की कहानी दो हिस्सों में है. पहला हिस्सा काफी पहले लिखा जा चुका था जब अंडमान में कई सालों की कैद के बाद विनायक दामोदर सावरकर को रिहा कर दिया गया. कैद के पहले वे क्रांतिकारी हुआ करते थे. रिहाई के बाद वे ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी बन गए जैसा कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से रहम की भीख मांगती हुई अपनी कई सारी अर्जियों में वादा किया था जो उन्होंने जेल से लिखी थी. जेल से...
More »किसान आंदोलन और कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: सात ख़ास बातें
-बीबीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे. इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु 1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है. 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की...
More »कोविड-19 के बाद आर्थिक असमानता की ओर देश के बढ़ते कदम!
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी द वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक नामक छमाही प्रकाशन ने अनुमान लगाया है कि 1990 के दशक के बाद से देशों द्वारा गरीबी को कम करने के लिए की गई आर्थिक प्रगति सर्वव्यापी महामारी कोविड -19 से प्रभावित हुई है. यह तय है कि कोविड-19 के बाद भी आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी होगी क्योंकि संकट ने महिलाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और कम...
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