SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1837

खाप पंचायत समानांतर न्यायपालिका नहीं

खाप पंचायतों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी दंपती को भाई-बहन बना दें और जो उसके आदेश का पालन न करे, उसे मौत के घाट उतार दें। यह एक सामाजिक बुराई है। इन खाप पंचायतों को समानांतर न्याय पालिका चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ' यह टिप्पणी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल व जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने खेडी महम में...

More »

सीईओ समेत 10 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के चिमनी हादसे में बालको के मुख्य कार्याधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग दायर किया है। विभाग के उपसंचालक मनीष श्रीवास्तव ने रविवार को यहां बताया कि चिमनी हादसा मामले में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 105 के तहत बालको सीईओ गुंजन गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर...

More »

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वैश्विक जंग- एजी नूरानी

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

More »

कड़कड़डूमा अदालत में देश का पहला ई-कोर्ट

पूर्वी दिल्ली, जासं: कड़कड़डूमा कोर्ट में देश का पहला ई-कोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसमें रोज होने वाली कार्यवाही की विडियो रिकार्डिग कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे लोग घर बैठे कंप्यूटर पर मुकदमों की कार्यवाही देख-सुन सकेंगे। फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होने वाले ई-कोर्ट की बृहस्पतिवार को फाइनल टेस्टिंग की गई। कड़कड़डूमा कोर्ट में 4 फरवरी से देश के पहले ई-कोर्ट शुरू करने की तैयारी कोर्ट प्रशासन ने पूरी कर ली...

More »

बिहार विशेष न्यायालय बिल को केंद्र से मंजूरी

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close