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टीचर बनने के लिए देना होगी परीक्षा- अनुराग शर्मा

भोपाल। अब सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वालों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये परीक्षा डीएड, बीएड और एमएड करने वालों को भी देनी होगी। नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। परीक्षा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होगी। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत देशभर में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह...

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खेती में गांधीवाद से मिल रही दोगुनी उपज

छतरपुर. हाल ही की सर्दियों में पाला और तुषार से बुंदेलखंड के किसानों की फसलें तबाह हो रही थीं, पर गांधी आश्रम के खेतों में लगी दलहनी फसलें दोगुनी उर्वरता के साथ लहलहा रही थीं। पिछले साल भी क्षेत्र में सूखे के बीच इस आश्रम में भरपूर फसल थी। यह चमत्कार है गांधीवादी ढंग से की गई जैविक खेती का, जिसके अध्ययन के लिए देश-विदेश के दर्जनों कृषि विशेषज्ञ, विदेशी शोधार्थी...

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निजी स्कूलों में गरीबों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

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कैपिटेशन फीस लेने पर समाप्त होगी स्कूल की मान्यता

नई दिल्ली। बच्चों के दाखिले के लिए किसी स्कूल ने कैपिटेशन फीस या डोनेशन [दान] लेने की कोशिश की तो उसकी मान्यता खत्म की जा सकती है। स्कूलों में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] स्कूलों के संबद्धता के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए धन लेने पर मान्यता रद कर दी जाएगी। संशोधित संबद्धता नियमों के अनुसार,...

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कक्षा-6 के बच्चों को नहीं मिलेगा मिड डे मील

रांची. बंगीय विद्यापीठ (एलईबीबी हाईस्कूल के प्राइमरी सेक्शन) में इस वर्ष पांचवीं कक्षा पास कर छठी में प्रवेश करनेवाले बच्चों को सरकार की ओर से न मिड डे मील का लाभ मिलेगा, न ही मुफ्त किताबें ही मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को दी। स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव डॉ. राम रंजन सेन ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता...

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