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बुनकरों को मिलेगी क्रेडिट कार्ड, पेंशन सुविधा

कामठी//नागपुर. महाराष्ट्र शासन द्वारा कामठी के हाथकरघा बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना के अंतर्गत कामठी की सहकारी संस्थाओं की सभी चालू माग धारक बुनकरों को राज्य सरकार की ओर से प्रति बुनकर 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देना तय किया गया है। ग्रीन सिटी हातमाग विणकर सहकारी संस्था के कार्यालय में बुनकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम का...

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सदिच्छा का सत्यानाश- इर्शादुल हक

सैकड़ों करोड़ रु की जिस रकम से बिहार के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी उसका ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया. इर्शादुल हक की पड़ताल सत्ता के शीर्ष से चले अच्छे इरादों का जमीन तक पहुंचते-पहुंचते किस तरह बंटाधार हो जाता है, इसका उदाहरण है यह घोटाला. इससे यह भी साफ होता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी बन जाएं, जब तक उन्हें अमली जामा पहनाने वाले तंत्र...

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नमस्कार-चमत्कार और प्रणाम...- गोपालकृष्ण गांधी

बात खादी-परंपरा से जुड़ी राजनीति की ही नहीं। हर दल की विश्वसनीयता ने क्षति देखी है। डॉ. लोहिया को कौन समाजवादी आज याद नहीं करता? अटलजी की आवाज सुनने आज कौन भाजपा समर्थक आतुर नहीं? एमना पागे लाग, गोपू (इनको प्रणाम कर, गोपू।) घर में जब कोई बुजुर्ग तशरीफ लाते तो पिताजी मुझे गुजराती में यह हिदायत देते। हिदायत क्या, आदेश ही समझिए। वह आदेश बहुत सुहावना होता था, क्यूंकि...

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एनआरएचएम घोटाला : सीबीआई ने तीन और लोगों की गिरफ्तारी की

नयी दिल्ली, छह जनवरी (एजेंसी)राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धन के इस्तेमाल में कथित अनियमितता के सिलसिले में सीबीआई ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो नौकरशाह और एक व्यापारी है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के पूर्व महाप्रबंधक अभय कुमार बाजपेई को कल रात गिरफ्तार किया गया, जबकि परिवार कल्याण महानिदेशक एस पी राम और व्यापारी सौरभ जैन...

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खाद्य सुरक्षा की खातिर - सुभाष वर्मा

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

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