जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी करने की अगली गाज अब राज्यों पर गिरने वाली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों को दिए जाने वाले केरोसिन आवंटन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों के केरोसिन आवंटन में तो 50 फीसद तक की कमी की जा सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाने के वित्त मंत्रालय के भारी दबाव को देखते...

मनोज मिश्र, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और दिल्ली की अन्य सरकारी एजंसियां अगर केवल इसी वायदे को अमल में लाए कि अब गंदगी और कचरा यमुना नदी में नहीं जाने देंगे तब वास्तव में सकारात्मक पहल हो पाएगी। ऐसा हो जाए तो एक निश्चित समय के बाद सरकारी योजना वाली यमुना एक्शन प्लान से भी यमुना को साफ करने की समय सीमा तय की जा सकेगी। जिस दिल्ली के 48...

नई दिल्ली : अब यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईडी) का इस्तेमाल पैन कार्ड बनवाने के रुप किया जा सकता है. हासिल करने के लिए जल्द ही पते का वैध सबूत बन जाएगा. पहचान के लिए वैध सबूतों की मौजूदा लिस्ट में आधार को शामिल करने के लिए एक प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ समय पहले भेजा गया है. मिनिस्ट्री ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया है. इस कदम का...