नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के सर्वाधिक 85 पद रिक्त हैं। विधि और न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में सरोज पांडेय और रामसिंह राठवा के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 31 है और वहां छह पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि देश में इलाहाबाद उच्च...

जरूरी है जल प्रबंधन नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर बेशक कुछ सवाल उठे हों, लेकिन बदलते समय में इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी का सवाल इतना बड़ा है कि किसी बड़े कदम से ही समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। बहुत बारीक तथ्यों और तमाम पहलुओं पर निष्कर्ष के बाद करीब दस वर्ष पहले जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उससे हम उम्मीद कर सकते...

लखनऊ,आठ फरवरी (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने एक निजी कंपनी को कथित रुप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की आबकारी नीति का उल्लंघन करने के आरोप में मिली एक शिकायत पर प्रदेश के गन्ना विकास एवं आबकारी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी करके 19 फरवरी तक उनका जवाब मांगा है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने ‘‘भाषा’’ को बताया है कि इलाहाबाद के एक विनय कुमार मिश्र ने शिकायत...

इलाहाबाद, 5 जनवरी (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर 11 जनवरी तक रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की एक रिट याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन पर आपत्ति करते हुए दलील दी थी कि इसमें एक बार में...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...