नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...

समझौते से संबंधित कागजातों का अध्ययन कर रहे हैं उद्योग मंत्री : टाटा की ओर से आपत्ति जताने से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहींटाटा द्वारा निवेश करने की पहल का स्वागत करेगी राज्य सरकारसरकार चाहती है राज्य में उद्योग व कृषि, दोनों का हो तेजी से विकासनदी कटाव व सूखे से निपटने के लिए भी बनेगा मास्टर प्लानबीइ, जेयू व आइआइटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की कमेटी देगी सलाहजल संरक्षण के...

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ इस समय भारत में हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है. भ्रष्टाचार के इस रोग से मुक्ति के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों की जनता छटपटा रही है. तमाम देशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थाएं भी हैं. लेकिन क्या करप्शन फ्री समाज का बनना संभव है? दुनिया में भ्रष्टाचार उजागर करने में ’ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल‘ सबसे आगे रहा है. जिस देश में इस संस्था का मुख्यालय है, वह दुनिया के...