SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 227

भूखे पेट सोते लोगों की सुध नहीं - बाबूलाल नागा

हाल में देश में बर्बाद हो रहे अनाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि उन अधिकारियों की तनख्वाह काट ली जानी चाहिए जिनकी वजह से अनाज सड़ता है। अदालत ने कहा कि एफसीआई या राज्य के गोदामों में अनाज ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है। ऐसे में निगरानी विभाग और पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले...

More »

राजग की सरकार बनी तो किसानों को बिना ब्याज कृषि कर्ज: गडकरी

भोपाल, 16 जुलाई (एजेंसी)। भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने वादा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राजग की सरकार बनी, तो किसानों को बिना ब्याज कृषि कर्ज दिया जाएगा। गडकरी ने रविवार को यहां जंबूरी मैदान पर मध्यप्रदेश भाजपा की आयोजित ‘अटल किसान महापंचायत’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्य जब किसानों को बिना ब्याज के कृषि  कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं, तो...

More »

मानसून का दगा, 25 करोड़ के धान की नहीं होगी उपज

भागलपुर : मानसून से आस लगाये किसान इस बार अपेक्षा के अनुरूप धान की उपज नहीं कर पायेंगे. समय से बारिश नहीं होने की वजह से एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य के धान की पैदावार नहीं हो पायेगी. कृषि विभाग का अनुमान था कि इस बार 1.25 लाख मीट्रिक टन (12 लाख 50 हजार क्विंटल) की उपज होगी. लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से ढाई लाख क्विंटल...

More »

चुनाव बाद किसानों को मिलेगा व्यापार मंडल का लाभ

पटना : चुनाव के बाद राज्य में व्यापार मंडल सहकारी समितियां पटरी पर होंगी. किसानों को व्यापार मंडल के माध्यम से अपना अनाज बेचने में सुविधा होगी, वहीं आवश्यकतानुसार बंधक व्यापार का भी लाभ मिलेगा. प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से विकास कार्य भी कराये जा सकेंगे. व्यापार मंडल को हिस्सा पूंजी के अनुरूप सरकारी सहायता और ऋण भी मिलेगा. क्या है व्यापार मंडल व्यापार मंडल सहयोग समितियां प्रखंड स्तर...

More »

गेहूं खरीद में आ सकती है मुश्किल : दीपक मौदगिल की रिपोर्ट

पटियाला. गेहूं के आगामी खरीद सीजन में पंजाब की नई अकाली-भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की तीन सरकारी फूड एजेंसियों पंजाब एग्रो फूड कापरेरेशन, पनसप और पंजाब वेयरहाउस कापरेरेशन के स्टाफ में सरकार की रिकवरी नीति के प्रति नाराजगी इसका कारण बन सकती है। इन एजेंसियों की संयुक्त रूप से गठित फूड ग्रेन एजेंसीज कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस बारे में इस सप्ताह के अंत...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close