रविवार शाम सात बजे जब हम आश्रम से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीच लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय कर रहे थे तब रास्ते में हमें ऐसे कई निशान दिखे जो बताते थे कि यहां कुछ बहुत बुरा घटा है. सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, ईंट-पत्थर, दिल्ली परिवहन निगम की जली-अधजली बसें, टूटे दोपहिया वाहन पूरे रास्ते में फैले थे. कुछ को प्रशासन द्वारा रास्ते से...
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हरियाणा: निर्माणाधीन भवन में मृत पाए गए पांच मज़दूर
चंडीगढ़: हरियाणा के झज्जर शहर में एक निर्माणाधीन भवन में एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए हैं. ये सभी मजदूर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. पांच सदस्यों में एक महिला और एक किशोरी भी थी. पांचों के शव घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिले. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक का परिवार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले...
More »ऑस्ट्रेलिया: अडानी खनन परियोजना के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने गए कई पत्रकार गिरफ़्तार
मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह के मालिकाना हक वाली विवादित कोयला खदान के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की कवरेज कर रहे एक फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल के पत्रकारों को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया. उन पर अनाधिकार प्रवेश के आरोप लगाए गए. उत्तरी क्वीन्सलैंड के कारमाइल कोयला खदान में खनन के लिए अडानी को जून में मंजूरी मिली थी. यहां खनन को लेकर विवाद है क्योंकि इस खदान...
More »आंध्र प्रदेश: 2014-19 के बीच 1,513 किसानों ने की आत्महत्या, सिर्फ 319 परिवारों को मुआवजा मिला
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को बताया कि राज्य में 2014 से 2019 के दौरान 1,513 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि 391 परिवारों को ही अनुग्रह राशि (मुआवजा) दिया गया. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य मुख्यालयों से जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, ‘राज्य में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014-19 के दौरान 1,513 किसानों ने आत्महत्या...
More »गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?
नई दिल्ली: 30 मई को गृह मंत्रालय ने विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने संबंधी एक अधिसूचना जारी की. सुर्खियों में रही इस खबर ने सीमा के आर-पार प्रवासी और ‘विदेशी' करार दिए गए व्यक्ति को देश से बाहर करने की प्रक्रिया (डिपोर्ट) को लेकर सवालों को जन्म दिया है. 1964 के आदेश में क्या कहा गया था और यह हालिया संशोधन उसमें कैसे बदलाव लाता है...
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