द वायर, 20 सितम्बर  ओडिशा में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता और अडानी समूह को वनभूमि पट्टे पर देने के खिलाफ आदिवासी अधिकार संगठन और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने विरोध करने वाले आदिवासी युवाओं पर पुलिस द्वारा दमन का आरोप भी लगाया. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, मूलनिवासी समाजसेवक संघ (एमएसएस) ने जुलाई में अधिनियमित वन कानूनों में संशोधन, जिसने सरकार को ग्रामसभा की सहमति...

सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 वापस ले लिया है। इस विधेयक के लागू करने के बाद, किसी भी व्यक्ति का, जो किसी अपराध के घटनास्थल पर सायास या अनायास उपस्थित रहा है, का डीएनए सैंपल लेने की शक्ति पुलिस को मिल सकती थी। इसके संभावित खतरे भी थे, क्योंकि इन सैंपल के आधार पर एक डीएनए डेटा बैंक भी बनाए जाने का प्राविधान भी इस...

टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की खबरों में दिखा सर्विलांस के प्रति समर्थन!   पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है। लेकिन, आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि आज सरकार की ओर से या सरकार की किसी ‘खास एजेंसी’ की ओर से राष्ट्रहित में या व्यापक जनहित में फ़लाँ व्यक्ति पर या किसी संस्था पर सर्विलांस किया गया! मीडिया...

DW हिंदी, 14 मार्च पूर्वोत्तर राज्य असम में पुलिस हिरासत या मुठभेड़ में कथित बेकसूरों की मौत की घटनाओं पर विवाद बढ़ रहा है. बीते 24 फरवरी को एक किसान को कथित डकैत बता कर मुठभेड़ में मारने की घटना ने इस विवाद को और सुलगा दिया है. असम पुलिस ने सफाई दी है कि यह गलत पहचान का मामला था. मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया...

सत्य हिंदी, 4 मार्च द गाम्बिया नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने कहा है कि गुर्दे पर असर (एकेआई) की वजह से 70 बच्चों की मौत भारत के मेडेन फार्मास्युटिकल्स द्वारा बनाए गए चार कथित खराब सिरप पीने से जुड़ी हुई है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाम्बिया में आयात किए गए खराब सिरप...