लॉर्ड मेघनाद देसाई भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और लेबर पार्टी से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं. वह अर्थशास्त्र के विश्वविख्यात संस्थान, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रह चुके हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. उनके 200 से ज्यादा लेख अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं. वह कई भारतीय व ब्रिटिश अखबारों के लिए नियमित स्तंभ लिखते हैं. 5 सितंबर 2014 को उन्होंने पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) में...
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बाढ़ में मरने वालों की संख्या 260 से अधिक हुई
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 260 से अधिक हो गई है. जम्मू कश्मीर में वर्ष 1892 के बाद सर्वाधिक भीषण बाढ़ आयी और पीर पंजाल पहाडी रेंज में कई जिले इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 210 और कश्मीर घाटी में 54 शव अब तक बरामद किए गए हैं. जम्मू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया जम्मू संभाग...
More »राहत सामग्री के लिए दर-दर भटक रहे बाढ़ पीड़ित
रीनगर : बाढ़ प्रभावित कश्मीर में राहत सामग्री के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है. बताया जा रहा ळै कि वितरण में अव्यवस्था के कारण भीषण प्राकृतिक आपदा से परेशान लोग राहत सामग्री हासिल करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है. विभिन्न राहत शिविरों में अधिकारी बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री लेने के लिए नजदीकी थाने में भेज रहे हैं...
More »जम्मू-कश्मीर : झेलम-चनाब का शोर और जल आयोग की चुप्पी
देश भर में बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और राज्यों को इस बारे में आगाह करने की जिम्मेवारी संभालने वाला केंद्रीय जल आयोग क्या जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ के मामले में अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है ? पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा के मुद्दे को लेकर सक्रिय स्वयंसेवी संस्था साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डैमस्, रिवर्स एंड पीप'ल का कहना है कि केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जम्मू-कश्मीर राज्य...
More »वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 को स्वीकृति दे दी. इसके तहत अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. नहीं करनेवालों से सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा-भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीड़ित माता-पिता कोट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा, जिसका गठन जल्द होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठित करेगी. समाज...
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