नई दिल्ली, [जयप्रकाश रंजन]। आगामी आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार गांव वालों को लुभाने के लिए एक और दांव खेलने जा रही है। जनता को सीधे हाथों में सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा देने के बाद अब गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की तैयारी है। खास तौर पर गांवों में गरीबों के घरों को रौशन करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े-कचरे के प्रबंधन व निपटान के लिए सरकार ने पहली बार नायाब पहल करते हुए हर गांव को एकमुश्त वित्तीय मदद देने का फैसला किया है। आबादी के हिसाब से हर गांव को न्यूनतम सात लाख और अधिकतम 20 लाख रुपये की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति [सीसीईए]...

कहते हैं लोक सभा न विधान सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा. इस बात को ओड़िशा के नियमगिरि पहाड़ पर खनन रोकने से संबंधित ग्राम सभा के फैसलों ने और पुष्ट किया है. वेदांता जैसी बड़ी वैश्विक कंपनी को ग्राम सभा के फैसलों के आगे झुकना पड़ रहा है. मगर अपने राज्य झारखंड में गांव के लोगों ने अब तक ग्राम सभा की ताकत को नहीं पहचाना है. पंचायती राज के हक...

जयपुर । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश आम आदमी की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं करता। ऐसे में राज्य सरकार इसे किस रूप में लागू करने जा रही है। क्या सरकार इसे लागू करते समय केंद्र के सामने ऐसे सवाल खड़े करेगी? इस पत्र...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां जिस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के सहारे चढ़ना चाह रही है, वह अध्यादेश खामियों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद जहां लाभार्थियों के अनाज आवंटन में कटौती होगी, वहीं वर्तमान में लाभ ले रहे लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती हो जाएगी। इस बिल में किसानों के संरक्षण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया...