इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और चुनाव सुधार की दिशा में कई अहम फैसले सुनाये. इन फैसलों के दूरगामी असर होंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से एक बार फिर न्यायिक सक्रियता का सवाल उठा और कई लोगों ने न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा न लांघने की सलाह भी दी. लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जब शासन व्यवस्था जनहित की जिम्मेवारी नहीं निभाती है, तो एक शून्य उभरता...

विगत आठ सालों में कितने लोगों ने आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल के कारण जान गंवाई और कितने लोगों पर जानलेवा हमले हुए ? अगर आप सोचते हैं कि केंद्र सरकार इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देगी तो आप भूल कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज(देखें नीचे दी गई लिंक) के अनुसार केंद्र सरकार के पास आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।  कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय...

एक साल पहले दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की एक ऐसी घटना हुई थी, जिसने देश-दुनिया को झकझोर दिया था। तब से अब तक यह देश कई राजनीतिक-सामाजिक बदलावों का गवाह रहा है। ‘बिटिया’ के बलिदान ने ऐसा मंच तैयार किया, जहां देश की राजनीति और उसके निजी एवं बाह्य अंतर्विरोधों पर खुलकर बहस हुई है। वह एक अमानवीय और हृदय विदारक घटना थी। लेकिन उस घटना ने देश में परिवर्तन...

नई दिल्ली। मानवाधिकारों से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए आज राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक सभी को है और हर हाल में मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।   सदन की बैठक शुरू होने पर अंसारी ने आज अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कहा कि 10 दिसंबर 1948 को ही मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र को अंगीकार किया गया...

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज बिहार पुलिस को नोटिस जारी कर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के जवानों द्वारा पूर्णिया में मानसिक तौर पर कमजोर एक शख्स की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई के मामले में जवाब तलब किया है. एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग ने इस बाबत बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब मांगा है और इसके लिए उन्हें चार हफ्ते की मोहलत...