SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 425

सार्वजनिक बैंकों को केंद्र से 230 अरब की वित्तीय मदद

नई दिल्ली। बढ़ते एनपीए के बोझ और घटते मुनाफे से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार ने वायदे के मुताबिक तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 13 बैंको को 22,915 करोड़ रुपये की राशि बतौर पुनर्पूंजीकरण दी गई है। इस राशि से बैंकों के लिए विभिन्न वैधानिक मानकों को बनाये रखने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा...

More »

मुझे बताएं, कैसे कम है महंगाई - रघुराम राजन

मुंबई। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को आड़े हाथों लिया है। उन्हें चुनौती देते हुए पूछा कि वे बताएं कि महंगाई कम कैसे है। राजन बोले कि यह आरोप कि सिर्फ महंगाई को काबू में लाने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है न कि आर्थिक विकास दर पर, इस तरह की आलोचना बेकार है। राजन पर ग्रोथ की बजाय महंगाई पर ज्यादा फोकस करने का...

More »

सरकार की पहल से गरीबी कम होगी: अरविन्द पनगढ़िया

जयपुर: जाने -माने अर्थशास्त्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. अरविन्द पनगढिया ने आज कहा कि किसी भी सरकार का आकलन उसके कार्यकाल के दौरान हुई प्रगति पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पहल से आने वाले वर्षो में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार और तेज होगी और गरीबी कम होगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के ‘मेक इन इंडिया कार्यक्रम' के समक्ष कई चुनौतियां हैं. इसके...

More »

शहरीकरण की विसंगतियां--- रमेश कुमार दूबे

शहरीकरण को लेकर सरकार का नजरिया यह है कि इस पर सियापा करने के बजाय इसे मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके मुताबिक शहरों में गरीबी दूर करने की ताकत होती है और हमें इस ताकत को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आर्थिक समृद्धि का स्वत: प्रसार हो। सुख-सुविधाओं की मौजूदगी के चलते शहर सदा से मनुष्य के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। आज की तारीख में तो ये...

More »

अमेरिका ने जताया भारत की विकास दर पर संदेह

वाशिंगटन। भारत की साढ़े सात फीसद आर्थिक विकास दर बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर यह संदेह जताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है। अलबत्ता, इसमें नौकरशाही और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के क्षेत्र में बाधाओं...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close