लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विभिन्‍न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा।...

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सबसे बड़ी चूना खदान के आवंटन को रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह खदान सतना के 25 वर्ग किलोमीटर दायरे में बिरला कार्पोरेशन की कंपनी तलवंडी सीमेंट को आवंटित की गई थी, जिसके खिलाफ आदित्य बिरला ग्रुप की समूह अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।...

नई दिल्ली। राजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज साफ कर दिया कि ई-रिक्शों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों के बगैर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र को इस मुद्दे पर मसौदा नियम बनाने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने...

जनसत्ता 1 अगस्त, 2014 : मौसम विभाग दावा कर रहा है कि वर्षा सामान्य से केवल दस प्रतिशत कम रहेगी। लेकिन बुआई का कीमती समय निकल जाने की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कृषि मंत्रालय ने एक जून से सत्रह जुलाई के बीच देश भर में धान, दलहन, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि की बुआई का जो रकबा जारी किया है उसे देख कर लगता है कि इस...