जागरण प्रतिनिधि, शिमला : राजधानी शिमला सहित प्रदेशभर के निजी स्कूलों ने फीस में भारी-भरकम बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले बाकायदा स्कूलों की ओर से अभिभावकों के नाम एक सर्कुलर जारी किया गया। इसके अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का बहाना लेकर अभिभावकों से सहयोग करने की बात कही गई है। पिछले साल भी निजी स्कूलों ने भारी फीस वृद्धि की थी। अभिभावकों ने आंदोलन किया, लेकिन उन्हें दो-टूक कहा गया कि बच्चों को...
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बाहर मरनेवाले मजदूरों के परिजनों को एक लाख
रांची : राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ अहम घोषणाएं की. श्रम मंत्री उमाकांत रजक ने बताया अगर झारखंड का कोई मजदूर राज्य से बाहर रोजगार करने गया हो, वहां उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत 10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये...
More »‘अब हर किसी को गेहूं और चावल चाहिए’- शरद पवार
सुबह के आठ बजे हैं. लेकिन 69 वर्षीय भारत के कृषि मंत्री शरद पवार अपने दिल्ली स्थित घर में बने ऑफिस में व्यस्त हो चुके हैं...अनाज और सब्जियों की लगातार बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर आलोचनाओं से घिरे पवार ने अजित साही और राना अय्यूब से उनके कार्यकाल में कृषि नीतियों पर काफी लंबी बात की. साक्षात्कार के अंश यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन यूपीए जब सत्ता...
More »न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया...
More »भंडार भरे, फिर भी मार रही महंगाई
नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी भंडारों में निर्धारित मानक से तीन गुना ज्यादा अनाज, पिछले साल से बेहतर चीनी सत्र और सस्ते खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता!...इसके बाद भी महंगाई मार रही है। दरअसल सरकार खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में बुरी तरह चूक गई है। शुक्रवार को संसद में चीनी की कीमतों में वृद्धि के बहाने प्रधानमंत्री ने इसे असफलता को स्वीकार भी कर लिया। उचित समय पर सही निर्णय लेने में खाद्य मंत्रालय...
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