नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया का पसंदीदा कार्यक्रम मौजूदा सत्र में मंजूरी के बाद लागू करने के लिए एक साल एक साल बाद चुनाव में मिल सकता है फायदा बिल में 67 फीसदी जनता को शामिल करने की योजना बिल में स्थाई समिति के अलावा राज्यों के भी सुझाव शामिल केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। कानून मंत्रालय से इस बिल को मंजूरी मिल...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता : विश्व स्तर पर जिस बात को लेकर मंथन हो रहा है। उसका शहर में कोई असर नहीं दिख रहा है। जल दोहन कर प्रतिदिन धरती की कोख से 2 करोड़ लीटर का जल दोहन हो रहा है, जिसमें 30 फीसद पानी बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भूगर्भ जल के दोहन के लिए सभी अधिकृत हैं पर जलस्तर नीचे खिसकने के बाद भी प्रशासन इस...

जनसत्ता 13 मार्च, 2013: जर्मनी का कोलोन शहर दो कारणों से पूरे यूरोप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक, रोमन कैथलिक चर्च ‘डोम’ के कारण, और दूसरी वजह है राइन नदी। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए राइन नदी पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दस साल पहले कोलोन शहर में दिल्ली से एक मित्र का आना हुआ। रविवार का दिन था, छुट्टियां मनाने मित्र का परिवार राइन नदी के किनारे निकल...