चंडीगढ़। सीपीएम सचिव प्रकाश करात ने कहा है कि माकपा मानसून सत्र में अन्ना के लोकपाल विधेयक को तभी समर्थन देगी अगर उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि माकपा प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के पक्ष में है और संसद में इसे समर्थन भी देगी। यहां पत्रकारों से रूबरू हुए करात ने कहा कि उनकी पार्टी लोकपाल ही नहीं बल्कि काले धन...

मुजफ्फरपुर, कासं : इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन बीपीएल परिवारों को अब सरकार क्रय कर आवास निर्माण को जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम सहित संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इसका लाभ वैसे वासस्थल विहीन बीपीएल परिवारों जिन्हें सरकारी भूमि मसलन...

भुवनेश्वरः प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं इसपर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए. राहुल ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ दें तब उन्हें लोकपाल के दायरे में लाया जाए. कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री इस घेरे में लाए जाने पर मेरी कुछ...

नई दिल्ली, जासं: केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए हमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर काम करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीबीएसई की तर्ज पर उच्च शिक्षा में भी वोकेशनल कोर्स पर ध्यान देना होगा। सिब्बल ने यह बात इग्नू द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ''विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन-2011'' के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....