बलौदाबाजार। 15 दिन में 60 हजार क्रेडिट किसान कार्ड नहीं बनाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जून माह का वेतन रोक दिया गया। इससे नाराज ग्रामीण कृषि विकासखंड अधिकारी संघ एवं कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के अंतर्गत आने वाले 6 विकासखंडों के सैकड़ों अधिकारियों ने कृषि उप संचालक कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। 20 जुलाई तक वेतन भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी...

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर गठित संसद की संयुक्त समिति में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों को हैरानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, संसद की संयुक्त समिति की बैठक से कई मंत्रालयों के सचिव गायब रहे। इससे बैठक को टालना पड़ा। अब समिति के लिए 27 जुलाई तक रिपोर्ट देना असंभव हो गया। लिहाजा समिति के अध्यक्ष एस एस आहलूवालिया ने रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन अगस्त तक...

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

नई दिल्ली। देश की आर्थिक विकास दर को लेकर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमानों को बनाए रखा है। गुरुवार को एडीबी ने दोबारा कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत की विकास दर 7.8 फीसद बनी रहेगी। फिलहाल उसने चेतावनी दी है कि भूमि व टैक्सेशन संबंधी सुधारों में देरी से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मार्च में जारी एशियाई विकास परिदृश्य की पूरक रिपोर्ट में 2015...

उदारवादी अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था यदि खेती-किसानी और उसके जरिये जीने वाले गांवों पर टिकी हुई है, तो मान लेना होगा कि हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयता की परंपरा अब भी बनी हुई है। आर्थिक नीतियों की कामयाबी और नाकामी का पैमाना अब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडी की रिपोर्टों और उनके आकलन के आधार पर तय होता है। हाल ही में मूडी...