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वैश्चिक अर्थव्‍यवस्‍था में लड़खड़ाता 'ड्रैगन" और हम - सुषमा रामचंद्रन

चीन की कहानी किसी परीकथा की तरह है। लाखों गरीबों-मजलूमों का यह देश महज चंद दशकों में ही एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में जब उभरकर सामने आया तो सभी हतप्रभ रह गए। हालत यह हो गई?कि चीन को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्टरी कहा जाने लगा : एक मैन्युफेक्चरिंग पॉवर हाउस! लेकिन अब लगता है कि चीन के उभार की कहानी जिस तरह से किसी परीकथा की तरह थी,...

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असमानता की बढ़ती खाई का खतरा--

दुनिया में गरीबी और अन्याय दूर करने के लिए काम करनेवाली संस्था आॅक्सफैम ने क्रेडिट स्विस के आंकड़ों के आधार पर बढ़ती असमानता की जो भयावह तस्वीर खींची है, उसने नवउदारवादी नीतियों की उपयोगिता पर फिर से बहस तेज कर दी है. इस तस्वीर से जहां नवउदारवाद के आलोचक अपनी बात को सही होते हुए पा रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से अमीर और अमीर होंगे व...

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किसानों के हित में बड़ा कदम- श्रीकांत शर्मा

एनडीए सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी है, जो इसी साल खरीफ सीजन से लागू होगी। इससे किसानों को प्राकृतिक या स्‍थानीय आपदा के चलते फसल को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम, जैसे रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी और वार्षिक, वाणिज्‍यक एवं बागवानी...

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हकीकत और विकास के विरोधाभास- आकार पटेल

हम अपने आर्थिक इतिहास के सबसे विचित्र दौर से गुजर रहे हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर करीब नौ फीसदी रहने का अनुमान है. मौजूदा केंद्र सरकार अब तक की अपनी एक मात्र उपलब्धि का हवाला देते हुए यही कहती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से उभरनेवाली अर्थव्यवस्था है.  यदि...

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सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर मुआवजा दें राज्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत 12 राज्यों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिये। एक जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पीड़ित लोगों को राशन और मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार भी मुहैया करायें। जस्टिस एमबी लोकर की खंडपीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द इन राज्यों की बैठक बुलाये और स्वराज...

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