धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...

कोलकाता: हृदय रोग से ग्रसित लोगों को इलाज के लिए अब राज्य सरकार ने मुफ्त में ‘ स्टेंट ' देने का फैसला किया है. किसी भी हृदय रोगी में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसकी एंजिओप्लास्टी करनी होती है और एंजिओप्लास्टी में स्टेंट की आवश्यकता होती है और अब राज्य सरकार मुफ्त में गरीबों को यह स्टेंट मुहैया करायेगी. यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव मलय दे ने दी....

जयपुर। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार से स्कूलों में संबलन अभियान प्रारंभ किया गया। इस दौरान स्कूलों में पहुंचे अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि पांचवी कक्षा का बच्चा गणित के सामान्य सवाल भी हल नहीं कर पाया। छठी कक्षा के बच्चे के हिंदी पढ़ना और सातवीं कक्षा का बच्चा अंग्रेजी भी ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाया। अधिकारी को पूरा दिन स्कूल में बिताना था, लेकिन...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...

जग सरकार का पहला पूर्ण बजट गंभीर वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किया जा रहा है। यूरोजोन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बृहस्पतिवार को ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 13 खरब डॉलर के आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। जापान की अर्थव्यवस्था भी लुढ़क रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तिहाई का योगदान करने वाली चीन की अर्थव्यवस्था भी खास्ता है। ब्रिक्स समेत तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं,...