एक ऐतिहासिक कानून दूसरे ऐतिहासिक कानून के भीतर दिए गए अधिकारों को हासिल करने में मददगार हो रहा है। उत्तरी महाराष्ट्र के हजारो आदिवासी सूचना के अधिकार कानून की मदद से वनाधिकार कानून में प्रदान किए गए अपने हक को हासिल करने के करीब आन पहुंचे हैं।वनाधिकार कानून साल 2006 में बना। इसमें वनवासी और अन्य आदिवासी समुदायों को उनकी परंपरागत जमीन पर सामुदायिक और वैयक्तिक अधिकार दिये गये हैं। बहरहाल,...

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कल से नागरिक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकेंगे. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी कल एक समारोह के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीआईऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन के पते वाला पोर्टल शुरु करेंगे. प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अप्रैल में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दायर करने की पायलट परियोजना शुरु की थी.   ...

जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने नियामगिरी के निर्णय को काफी अहम बताया है. उन्होंने कहा कि यह मानकर चलना कि दिल्ली में बैठकर कुछ अधिकारियों द्वारा या कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा गांव के लोगों के विकास के लिए लिया गया फैसला बिल्कुल सही है, और ग्रामसभा जो कि अपने गांव के विकास के लिए इन फैसलो का विरोध करती है, वह गलत है, एक तरह से उनकी समझ पर सवाल...

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में शहीद भगत सिंह को औपचारिक तौर पर शहीद का दर्जा नहीं है। यह जानकारी आरटीआई में गृह मंत्रालय ने दी है। भगत सिंह के पोते (भाई के पोतेे) यादवेंद्र सिंह ने आरटीआई में सूचना मांगी थी।  यादवेंद्र सिंह ने बताया कि अप्रैल में आरटीआई के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद घोषित किए जाने के बारे में जानकारी मांगी थी। मई...

Dharna to protest against the Food Ordinance and the proposed RTI amendments, and also to demand the passage of an effective Grievance Redress law by the Parliament ...