मुरैना(ब्यूरो)। सामाजिक पंचायतें आज भी बेढब फैसले सुना रही हैं। ऐसा ही एक मामला मुरैना के नगरा थाना क्षेत्र के मानधाता पुरा गांव में सामने आया है। यहां पर पंचायत ने गांव के सवर्ण परिवार के जेवरों की चोरी की भरपाई के लिए गांव के ही आदिवासी परिवार की चार भैंस खोलने का फैसला सुना दिया। पंचायत में चोरी का आरोप आदिवासी परिवार की महिलाओं पर लगाया गया। जबकि इसका कोई...

सरदार सरोवर बांध का डूब क्षेत्र 214 किलोमीटर का है. इस परियोजना से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. इससे विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत आदिवासी और 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब और वंचित समुदायों के हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जनशक्ति के आधार पर हुई है. अब तक जो हासिल हुआ वह लंबे मैदानी संघर्ष और कानूनी लड़ाइयों की वजह से संभव हुआ है. इस आंदोलन...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाया है। ई-टेंडर से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रकरण का डिजिटल वर्जन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता को एक सप्ताह के अंदर पूरा प्रकरण सीडी में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पक्षकार को ई-नोटिस दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह पहला मामला होगा, जिसमें ई-नोटिस जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माण करने वाली...

देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, सरकारें इस मुद्दे पर दशकों से विचार कर रही हैं। लेकिन यह सुधार कैसे होगा, इस पर कभी ईमानदारी से नहीं सोचा गया। यही वजह है कि आजादी के अड़सठ साल बीत जाने के बाद भी सरकारी नियंत्रण वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में न तो शिक्षा का स्तर सुधर पा रहा है और न ही इनमें विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा...

सरकारी जमीन का 27 जजों के आवंटन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के सामने कई नाटकीय दृश्य पैदा हुए। सुनवाई के दौरान वकीलों के साथ हो रही जोरदार बहस के बीच चीफ जस्टिस वीएम सहाय ने यह बात भी कह दी कि कोर्ट में कई ऐसे घोटालों के मामले लंबित हैं जिनमें जजों के नाम शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा...