भोपाल। प्रदेश के दो लाख अध्यापकों का मार्च माह का वेतन वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही से अटका है। इन विभागों के अधिकारी वेतन वितरण की व्यवस्था बनाने में लगे रहे और वेतन लेट हो गया। अध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ देने को लेकर भी ऐसे ही हालात हैं। वित्त विभाग ने अध्यापकों के बजट मद में परिवर्तन कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा...

इंदौर/भोपाल। किसानों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बीमा कंपनी चोला की धोखाधड़ी के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 अप्रैल बुधवार को रायसेन-सागर कलेक्टर ने दो अधिकारियों को जांच सौंपी है। ये अधिकारी तीन दिन में कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। उधर हाई कोर्ट ने भी सागर के किसान धनीराम गुप्ता की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार से...

भोपाल। प्रदेश में नई "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" एक मई से लागू होगी। इसमें किसानों को खरीफ फसलों का बीमा कराने पर सिर्फ दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि पहले ये प्रीमियम दस प्रतिशत तक था। नई योजना लागू करने के लिए कृषि विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा। सरकार ने तय किया है कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में फसल बीमा को लेकर विशेष ग्रामसभा की जाएगी। निजी कंपनियां करेंगे...

पांच वर्षों में 10% परंपरागत ऊर्जा की जगह लेंगे सोलर सिटीज   शहरीकरण और आर्थिक विकास की तेज गति ने ऊर्जा संबंधी हमारी जरूरतों को भी बढ़ाया है. इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ा है़ ऐसे में दुनिया भर के कई शहरों ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में कमी लाने के लिए नये लक्ष्य और नीतियां निर्धारित किये हैं. इसी क्रम...

कुलदीप सिंगोरिया, भोपाल। मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के दबाव में प्रदेश सरकार चार साल बाद अपने ही फैसले को पलटने जा रही है। अब सरकार अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थाओं के परिसर या इमारत पर मोबाइल टॉवर लगाने की पाबंदी को हटाएगी। जिन स्कूल-कॉलेजों में अवैध टॉवर लगे हैं, उन्हें भी वैध किया जा सकेगा। । यही नहीं, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर भी मोबाइल टॉवर लग...