देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका एमआईएस अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा...

रांची। राज्य के चौदह लाख परिवारों के लिए नया वर्ष तोहफे के साथ आया है। लंबे समय की मांग के बाद केन्द्र सरकार ने नरेगा में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं, इसका लाभ यहां के इन परिवारों को मिलेगा। दरों में वृद्धि की अधिसूचना हालांकि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है परंतु, इसके मिलते ही अगले सप्ताह से मजदूरों का भुगतान एरियर के साथ होगा। इन मजदूरों को न केवल...

परंत, राजवीर, रामकुमारी,सन्नी- ये नाम घनघोर कुपोषण में दम तोड़ने वाले बच्चों के हैं। 3 साल या फिर इससे भी कम उम्र के सभी बच्चे मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले गांवों में आबाद सहरिया जनजाति के हैं। आशिक, कुलदीप,पवन और मालती जैसे कुछ बच्चे और हैं, ये भी सहरिया जनजाति के ही हैं और कुपोषण की चपेट में इनका भी दम किसी क्षण टूट सकता है।(देखें लिंक संख्या-1) मानवाधिकारों के मोर्चे पर...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गड़बडी थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जबलपुर के बाद अब दमोह में फर्जी भुगतान का मामले सामने आए हैं। मनरेगा के तहत वन विभाग बिगड़े वनों के तहत कराए गए काम की मजदूरी मजदूरों को नहीं मिली है। उनके खाते तो खोल दिए गए लेकिन उसमें से भी जाली हस्ताक्षरों से उनकी मजदूरी निकाल ली गई। खास...

जागरण ब्यूरो, जबलपुर। जबलपुर। महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आए दिन अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। पनागर जनपद की वीरनेर पंचायत में मनेरगा में कई फर्जी लोगों के नाम जॉब कार्ड बनवाने के बाद मजदूरी निकाले जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के सचिव किशोरीलाल का आरोप है कि उनके नाम पर 108 दिन की मजदूरी दर्ज है, जबकि उसने एक दिन भी काम नहीं किया।...