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सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक बनेगा भारत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कभी दुनिया के आगे अनाज के लिए हाथ फैलाने वाला भारत जल्दी ही सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक देश बन जाएगा। इतना ही नहीं ग्लोबल स्तर पर खाद्यान्न की कीमतें भारत के किसान तय करने लगेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने यह दावा 16वें भारतीय सहकारी कांग्रेस में किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर चावल व गेहूं निर्यात में भारत प्रमुख देश बन चुका...

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खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए पूर्वोत्तर को 200 करोड़- आर एस राणा

मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व सिक्किम में चावल की खेती के खास प्रयास पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम) के तहत इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न...

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खाद्य सुरक्षा बिल पर फैसला टला

नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र...

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अरूणा राय ने सोनिया गांधी के एनएसी में नहीं रहने का किया फैसला

नयी दिल्ली । सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में एक और कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया है। उनका कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो रहा है । अरूणा ने एनएसी अध्यक्ष सोनिया को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें एनएसी में एक और कार्यकाल देने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सोनिया ने उनके आग्रह को मान लिया है । अरूणा राय ने...

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अर्थशास्त्र की ऊंची मीनार से कुपोषण मिटाने की यह कवायद....

भारतीयों को विवाद-प्रिय माना जाता है और हमारी यह विवादप्रियता एक बार फिर से उठान पर है ! गरीबी-रेखा और गरीबों की तादाद के बारे में लंबे समय तक वाक्युद्ध में उलझे रहने के बाद, प्रसिद्ध अनिवासी भारतीय(एनआरआई) अर्थशास्त्रियों ने एक बार फिर से विवाद छेड़ा है कि भारत में कुपोषण का विस्तार कितना है। पहले योजना आयोग ने गरीबों की संख्या को कागजी तौर पर घटाने की कोशिश की...

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