हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

‘स्कूल चले हम’ कहते वक्त अलग-अलग स्कूलों में पल रही गैरबराबरी पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. एक ओर जहां क, ख, ग लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तक नही पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मंहगी ईमारत, अंग्रेजी माध्यम और शिक्षा की जरूरी व्यवस्थाओं का फायदा उठा रहे हैं. केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय हैं, सैनिको के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल हैं, तो...

रायपुर.प्रदेश में टमाटर की फसल करीब 80 फीसदी बर्बाद हो चुकी है, किसान बेहाल हैं, लेकिन सरकार को इसकी खबर ही नहीं है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से किसानों के लिए जो विशेष पैकेज मांगा है उसमें टमाटर का जिक्र तक नहीं है। हाल में हुई बारिश से प्रदेश में किसानी को हुए नुकसान का आकलन करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी गई थी। ऐसे में उद्यानिकी विभाग ने अपनी ओर से...

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...

पटना:  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले पांच वर्षो के लिए भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है.  इसके प्राप पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ होनेवाली विभागीय समीक्षा बैठक में मुहर लगने की संभावना है. खत्म होंगे भूमि विवाद रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू...