उत्तराखंड में प्रकृति की विनाशलीला शायद कम हो सकती थी, अगर समय रहते इससे निबटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिये गये होते. लेकिन सीएजी की रिपोर्टो और नागरिक समाज द्वारा दी जानेवाली चेतावनियों के बावजूद भी सरकार नहीं चेती. कैसे काम करता है हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र, आपदाओं का सफलतापूर्वक सामना करने में क्यों चूक जाते हैं हम, बता रहा है नॉलेज.. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमलोग...

वैसे तो कलावती की पहचान देश के पहले यूआइडी पंचायत दोहाकातू की मुखिया के तौर पर होती है. रामगढ जिले के सदर प्रखंड के दोहाकातू पंचायत में ही देश में सबसे पहले आधार कार्ड के जरिये कैश ट्रांसफर के द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में सहायता राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. मगर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपना सामाजिक जीवन शुरू करने वाली कलावती को एक...

नयी दिल्ली (भाषा)। सूखे के विषय पर कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने महाराष्ट्र में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को आज मंजूरी दी। पवार ने बैठक के मंत्रिसमूह की बैठक के बाद प्रेट्र से कहा, ‘ महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रच्च्पए की अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव...

नई दिल्ली. नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने चुनावी साल में आई दिल्ली सरकार के 2011-12 की रिपोर्ट में सरकारी खजाने के कुप्रबंधन पर कड़ी टिप्पणी की है। सरकार की तमाम योजनाओं से अपेक्षित नतीजे न मिलने और जनता के पैसे की बर्बादी के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद, काम की धीमी गति, प्रोजेक्ट के लागू न होने, वसूली में लापरवाही, योजना का अभाव और मंजूरी मिलने लेटलतीफी को...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...