रायपुर.छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों को चावल एवं गेहूं देने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के गरीब परिवारों को किफायती दर पर चना दिया जाएगा। इन परिवारों को केवल पांच रुपए में एक किलो चना दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम चरण में बस्तर संभाग के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से गरीबी रेखा श्रेणी के सभी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार पाच रुपये में एक किलो देशी चना देने की घोषणा की है। सिंह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन सभागृह में आयोजित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में यह...

जीएम फसलें एक बार फिर चर्चा में है. मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूर्ववर्ती नीति से पलटी मारकर अब सार्वजनिक रूप से जीएम फसलों को समर्थन देना शुरू कर दिया है. बहस गरमा रही है. यह उसी लाइन पर जा रही है, जिस पर शरद पवार जोर दे रहे है. इसमें हैरत की बात नहीं है. मैं देर-सबेर इसकी उम्मीद कर रहा था. आखिरकार, विकिलीक्स पहले ही खुलासा कर चुका है...

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले [एपीएल] कार्डधारकों को मिलने वाले गेहूं और चावल के दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। इनमें 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस आशय से जुड़े एक प्रस्ताव को बीते हफ्ते सरकार ने मंजूरी दे दी। गुरुवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीते हफ्ते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एपीएल परिवारों...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...