मुंबई.  गरीबी पर 2005 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी का 47.6% हिस्सा गरीबी रेखा के अंतर्राष्ट्रीय मानक से नीचे का जीवन जीने को मजबूर है.     इसी तरह 2010 की UNDP रिपोर्ट बताती है कि देश की 37.2% आबादी गरीबी रेखा के राष्ट्रीय स्तर से नीचे का जीवन गुजर करती है. इस स्थित को देश के लगभग 6 करोड़ उन नौनिहालों को भी झेलना पड़ता है जिन पर...

जालंधर. शीतल फाइबर्स के मलबे में क्या कोई नहीं बचा है? बचाव दल एनडीआरएफ (नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स) ने जीवित लोगों की तलाश खत्म करने के साथ ही इसके पिलरों पर लिख दिया है - नो विकटिम लाइव। यानी अब कोई मजदूर नहीं बचा है। फोर्स ने वीरवार की रात नया ऑपरेशन शुरू किया। यह काम है शवों की निशानदेही करना। वैसे चमत्कार की आस खत्म नहीं हुई है। जीवित लोगों की...

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के कई गांव एक महीने के भीतर 100 से भी ज्यादा बच्चों की मौत देख चुके हैं, लेकिन शासन यह मानने के लिए तैयार नहीं. और जाहिर सी बात है कि जब मानेगा ही नहीं तो कुछ करेगा भी क्यों? हिमांशु बाजपेयी की रिपोर्ट सोनभद्र में हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं जितना सोचकर आप लखनऊ या दिल्ली से यहां आते हैं. महज कुछ घंटे यहां गुजारने...

इंदौर। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के विरोध में घोषित तीन दिन के बंद के पहले दिन इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में आम जनता दूध को तरस गई, जबकि व्यापारियों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया।   प्रशासन व पुलिस की सख्ती का दावा बेअसर नजर आया। किराना व अन्य खाद्य पदार्थो के लिए भी लोग परेशान होते रहे। चाय-नाश्ता तक नहीं मिला। कई स्थानों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई।   इंदौर में सांची...

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में सोमवार को सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि ऋण माफी केंद्र व राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वरा समय-समय पर जारी योजनाओं के अनुसार दी जाती है। मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। ऋण माफी के संबंध में संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही संभव...