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दाल से टूटता रोटी का नाता

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

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किसान-बागबान समृद्वि योजना में अव्वल

पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागबान समृद्धि योजना को कार्यांवित करने में बिलासपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी डीसी नंदिता गुप्ता ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिले ने इस योजना के तहत ४७३ पॉलीहाउस का निर्माण करवाया है। इसमें किसानों को तीन करोड़ १२ लाख की सबसीडी दी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि...

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जैविक कृषि पद्धति अपनाने का आह्वान

शिमला : किसानों को अब परंपरागत खेती की ओर मुड़ना ही होगा। यदि समय रहते किसानों ने पुरानी कृषि पद्धति को नहीं अपनाया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम भुगतने होंगे। कृषि पद्धति ही नहीं किसानों को खेती में विविधता भी लानी होगी क्योंकि अधिक रसायन के प्रयोग के कारण हिमाचल की मिट्टी से पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। विकसित देश अब भारत में की जाने वाली परपंरागत कृषि...

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फिर भी नहीं गलती दाल

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। जबर्दस्त समर्थन मूल्य और इसका तीन गुना बाजार मूल्य। फिर भी दलहन की खेती में दाल नहीं गल रही है। मांग व आपूर्ति के भारी अंतर कारण होने वाला जबर्दस्त मुनाफा भी किसानों को नहीं लुभा पा रहा है। पिछले पांच सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] दोगुना से अधिक बढ़ा है और बाजार मूल्य पांच गुना। लेकिन दलहन खेती के रकबे में मामूली वृद्धि हो पाई...

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रोज बचा सकते हैं पांच अरब लीटर पानी

बागपत। हम चाहें तो रोज पांच अरब लीटर पानी की बचत कर बागपत की हरित धरती को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचा सकते हैं, मगर खेतों की सिंचाई को स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाना पड़ेगा। ऐसा हो तो फसलों की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। बस! जरुरत है इच्छा शक्ति और लोगों को जागरूक करने की। बागपत कृषि प्रधान जिला है जहां 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। सबसे ज्यादा भूजल का अति...

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