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सम्मान सिद्धि योजना / किसान अगले हफ्ते से पीएम-किसान पोर्टल पर खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे

ई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए लेने के लिए किसान अगले हफ्ते से सीधे पीएम-किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भुगतान की जानकारी पता कर सकेंगे। पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन भी कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। किसानों को समय पर भुगतान मिले, यह सुनिश्चित कर रहे: अग्रवाल अग्रवाल ने बताया कि सरकार अब...

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ऊपरी तौर पर कॉरपोरेट टैक्स में कटौती फायदेमंद, पर अर्थव्यवस्था की असल समस्या मांग में कमी है-- टी. एन. नायनन

पिछली तमाम घोषणाएं जब आर्थिक वृद्धि दर की सुस्ती दूर करने का चमत्कार न कर पाईं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया. पिछली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सरकारी घोषणा के मुताबिक 5 फीसदी थी, और कई विशेषज्ञों का मानना है कि चालू तिमाही में यह और नीची रहेगी. कॉरपोरेट टैक्स को पुराने वादे के तहत 25 प्रतिशत पर लाकर वित्त मंत्री...

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जापानी इंसेफ्लाइटिस के ज्यादा मामले बिहार में या असम में, पढ़िए इस न्यूज एलर्ट में

बिहार का मुजफ्फरपुर जिला इस साल जून माह में इन्सेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के कारण सुर्खियों में रहा. जमीनी रिपोर्टिंग के आधार पर मीडिया में आने वाली खबरों में मुजफ्फरपुर तथा आसपास के जिलों पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी तथा सीतामढ़ी में इस रोग से काल-कवलित होने वाले बच्चों की तादाद के बारे में अलग-अलग दावे किये गये.   ऐसे में ये देखना जरुरी हो जाता है कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस(जेई) और एक्यूट...

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प्याज 70-80 रुपये किलो पहुंची, स्टॉक की सीमा पर विचार कर रही है सरकार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में प्याज का खुदरा भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलो की ऊंचाई पर पहुंच चुका है. ऐसे में केंद्र सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है. सूत्रों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून की भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसकी वजह से इसकी कीमतों में उछाल आया है. उपभोक्ता...

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रिपोर्ट/मंदी से निपटने के लिए ब्याज दरें घटाना काफी नहीं, सरकार को ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाना चाहिए

मुंबई. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मंदी से निपटने के लिए आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति काफी नहीं। इसके बजाय सरकार को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के जरिए खर्च बढ़ाना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। दैनिक भास्कर पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से...

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