नई दिल्ली। पांच लाख टन चीनी को निर्यात की अनुमति देने और प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य [एमईपी] को कम करने के बारे में सोमवार को फैसला किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक खाद्य मामलों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बैठक में इस पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। विशेषज्ञ मानते हैं, यदि चीनी निर्यात को अनुमति दी जाती है और प्याज का एमईपी घटाया...
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महिला पंचायत पर खर्च 91 लाख, मामले निपटाए 3,364- मनीषा खत्री
छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...
More »सरकार के इंतजार में कुंवारी रह गईं हमारी बेटियां
रांची। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार ने 2010-11 में बीपीएल परिवारों की 10 हजार बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह मात्र एक हजार लड़कियों के हाथ ही पीले करा सकी। नौ हजार सिर्फ इंतजार करती रह गईं। इससे अभिभावकों को उनके विवाह के लिए जमीन बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। कई तो पैसे के अभाव में अब तक कुंवारी हैं। इस मद में 10 करोड़...
More »बीच बहस में न्यूनतम मजदूरी
हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...
More »खुली पोल,स्कूल में कम बच्चे खाते हैं मिड-डे मील
मुरैना. तिंदोखर गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रशासन गांव में गंदगी का बहाना बनाकर, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बचाने में लगा हुआ है। मध्याह्न् भोजन खाने वाले बच्चे एवं रसोइये ही आखिर क्यों बीमार पड़े, अन्य लोग क्यों नहीं? गिनती के आते हैं बच्चे घटना के बाद जिला प्रशासन ने यह दावा किया है कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में क्रमश: 196,...
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