रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...

पानीपत. किसानों को खेती करने की नई तकनीक जानने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब वे आसानी से कैलेंडर के जरिए खेती के टिप्स जान पाएंगे। कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी( आत्मा) के तहत 6600 कैलेंडर छपवाए हैं। कैलेंडरों पर करीब 72 हजार रुपए का खर्च आया है। ये कैलेंडर किसानों को कृषि विकास अधिकारियों, वन विभाग, पशुपालन विभाग व मत्स्य विभाग के माध्यम से बांटे जाएंगे। कैलेंडर...

गुड़गांव. साइबर सिटी में औद्योगिक इकाइयां एवं होटल अब भू-जल का अत्यधिक दोहन नहीं कर सकेंगे। भू-जल के बेलगाम दोहन पर लगाम कसने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्यूबवेलों के व्यावसायिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार सोमवार को जिला उपायुक्त राजेंद्र कटारिया ने हुडा सहित अन्य विभागों को रजिस्टर्ड ट्यूबवेलों के जरिए पानी के प्रयोग संबंधी सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनोहरकांत ने शुक्रवार को यहां बताया कि बढी हुई मजदूरी की दरें एक जनवरी से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक मार्च 2008 से लागू दरों में बढ़ोतरी करते हुए एक जनवरी 2011 से अकुशल कामगारों को न्यूनतम 135 रुपये, अ‌र्द्धकुशल को 145...