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झारखंड--अब एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी.  अधिनियम...

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आर्थिक सर्वे: दिल्ली में लोगों की कमाई औरों से तिगुनी हुई

पिछले एक साल के भीतर दिल्लीवालों की कमाई करीब 13.5 फीसदी बढ़कर सालाना 2.41 लाख रुपये हो गई है। यह देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय (87,748 रुपये) से करीब तीन गुना ज्यादा है। बुधवार को वर्ष 2014-15 के लिए जारी दिल्ली के आर्थिक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। दिल्ली के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सत्र में यह सर्वे पेश किया। वर्ष...

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दाखिले की मारामारी

हर साल जून का महीना देश के उन लाखों परिवारों के लिए ढेर सारी परेशानियां लेकर आता है, जिनके बच्चों ने कक्षा-12 को पास कर लिया है। माना यही जाता है कि मेहनत और उसके अच्छे नतीजे भविष्य के लिए कई दरवाजे खोल देते हैं। पर स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा की ओर जाने वाले मार्ग पर आजकल अक्सर ऐसा नहीं होता। अच्छे विश्वविद्यालय और कॉलेज में दाखिला कठिन होता...

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योग का 'ब्रांड' बनाम बुनियादी चुनौतियां - मनोज जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं से बहुत संतुष्ट होंगे। वे न केवल देश के नेता हैं, बल्कि अब देश के शीर्ष योगकर्ता भी बन गए हैं। वैसे यह सोचना और देखना थोड़ा अजीब लगता है कि एक सार्वजनिक व्यायाम कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं देश के प्रधानमंत्री करें, लेकिन मोदी भी एक परंपरागत राजनेता कहां हैं! यकीनन, उनके द्वारा ऐसा बहुत सोच-समझकर ही किया गया होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'योग...

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फिर गांवों में कैसे हो इलाज- उमेश चतुर्वेदी

ग्रामीण जनसंख्या को फौरी और सामान्य रोगों का इलाज मुहैया कराने की दिशा में जिस नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स को केंद्र सरकार ने इसी अप्रैल में मंजूरी दी थी, उसे चिकित्सा शिक्षा की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल काउंसिल ने नकार दिया है। क्या काउंसिल की सोच भी शहर केंद्रित है? अगर नहीं, तो फिर वह पंजीकृत डॉक्टरों को गांवों में प्रैक्टिस करने या अगर वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात...

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