पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले पांच वर्षो के लिए भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है. इसके प्राप पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ होनेवाली विभागीय समीक्षा बैठक में मुहर लगने की संभावना है. खत्म होंगे भूमि विवाद रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू...
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मजदूरों को पता नहीं चला और भुगतान हो गया
जागरण ब्यूरो, भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गड़बडी थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जबलपुर के बाद अब दमोह में फर्जी भुगतान का मामले सामने आए हैं। मनरेगा के तहत वन विभाग बिगड़े वनों के तहत कराए गए काम की मजदूरी मजदूरों को नहीं मिली है। उनके खाते तो खोल दिए गए लेकिन उसमें से भी जाली हस्ताक्षरों से उनकी मजदूरी निकाल ली गई। खास...
More »तीन सप्ताह बाद कम होगी प्याज की कीमतें
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि अभी तीन सप्ताह तक प्याज की कीमतें ऊंची बनी रहेगी। हालांकि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से दो सप्ताह के बाद इसकी स्थिति में कुछ सुधार आने लगेगा। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि प्याज की कीमतें तीन सप्ताह तक ऊंची बनी रहेगी। हालांकि निर्यात प्रतिबंधित करने के कारण दो सप्ताह के बाद इसकी स्थिति में कुछ सुधार दिखाई...
More »मनमोहन पीएसी के सामने पेश होने को तैयार
नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच कराने की विपक्ष की मांग के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद की लोक लेखा समिति [पीएसी] के समक्ष पेश होने की अभूतपूर्व पेशकश करते हुए सोमवार को कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन के दूसरे दिन सिंह ने कहा, ' पिछले साढ़े छह साल से इस महान देश के प्रधानमंत्री के...
More »सूक्ष्म वित्त संस्थानों के मार्जिन पर अंकुश लगे
हैदराबाद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा है कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों [एमएफआई] के ब्याज दर मार्जिन पर अंकुश होना चाहिए और इनकी सीमा तय होनी चाहिए। इससे पहले रंगराजन ने कहा था कि एमएफआई को अपने खामियों वाले कारोबारी माडल में सुधार करना चाहिए। यहां एक कार्यक्रम के मौके पर रंगराजन ने संवाददाताओं से कहा, कि एमएफआई का मार्जिन की सीमा तय होनी चाहिए,...
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