-डाउन टू अर्थ, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत विफल रही। सरकार ने किसानों के सामने शर्त रखी कि वे पांच सदस्यीय कमेटी बनाएं, लेकिन किसान संगठनों ने इससे इंकार कर दिया। 3 दिसंबर को एक बार फिर बैठक बुलाई गई है। केंद्र द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस वजह से 1 दिसंबर को...

-सत्यहिंदी, कोरोना के आपातकाल में भी दिल्ली की सीमाओं पर यह जो हलचल हो रही है क्या वह कुछ अलग नहीं नज़र आ रही? हज़ारों लोग जिनमें बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएँ सभी शामिल हैं, पुलिस की लाठियों, आँसू गैस के गोलों और ठंडे पानी की बौछारों को ललकारते और लांघते हुए पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से दिल्ली पहुँच रहे हैं। उस दिल्ली में जो मुल्क की राजधानी है, जहां जो...

-इंडिया टूडे, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कुछ ही ज्यादा समय बाकी रह गया है. ऐसे में गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान राजनीति भी तेज होने की भूमिका बननी शुरू हो गई है. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बनाने की रणनीति किसान संगठनों ने बनाई है. उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक...

-आउटलुक,  कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर एनडीए को लगातार सहयोगी दलों की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। सहयोगी दल केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा शासित राज्यों से नाता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन की सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सत्ता से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि सरकार को इस...

-द वायर,  पिछले छह दिनों से दिल्ली के हरियाणा से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के प्रदर्शन के कारण दूसरे राज्यों से दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ा है और आजादपुर मंडी में भी इसकी आपूर्ति आधी रह गई है. दिल्ली के दूसरे हिस्सों के विक्रेताओं ने भी कहा कि आपूर्ति सीमित होने के कारण मौसमी सब्जियों की कीमत 50 रुपये से 100 रुपये तक...