कच्चे माल की मांग का बढ़कर सिर चकरा देने वाले 1.6 करोड़ टन प्रति वर्ष पर पहुंच जाने को लेकर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अभी तक आकलन ही नहीं किया गया है। इतना सारा बाक्साइट कहां से आएगा? इसके लिए कितनी नई खदानों की जरूरत होगी? कितना अतिरिक्त जंगल काटा जाएगा? कितना पानी निगल लिया जाएगा, कितना साफ पानी भयानक गंदा हो जाएगा?पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा...
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गुड गवर्नेस की उम्मीद या दिखावा - अश्विनी कुमार
मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 से प्रेरणा लेकर बिहार पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लागू करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव से बिहार में गवर्नेस के नये युग की शुरुआत होने की उम्मीद है. इस कानून के संबंध में नीतीश ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधा पाना लोगों का अधिकार है और इस काम में लगे अधिकारी अगर ऐसा नहीं...
More »सहकारी बैंकों को एक और वित्तीय पैकेज
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लंबी अवधि के लिए कर्ज देने वाले सहकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार एक और पैकेज दे सकती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विचार होने की संभावना है। इस पैकेज के तहत जिन राज्यों ने अपने सहकारी ढांचे में बदलाव का फैसला किया है उन्हें अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार...
More »कोसी पुनरुत्थान को विश्व बैंक से मिलेगा एक हजार करोड़
पटना, जागरण ब्यूरो : कुसहा बांध टूटने से तबाह कोसी के इलाके के पुनरुत्थान के लिए विश्व बैंक आगे आया है। विश्व बैंक ने एक हजार करोड़ रुपये मदद पर सहमति दी है। इसके लिए बिहार सरकार विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बीच वित्ताीय एवं परियोजना एकरारनामा किया जाना है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एकरारनामे के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी। कर्ज के रूप में मिलने वाली इस...
More »ग्रामीण गरीबी रिपोर्ट 2011
जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...
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