जनसत्ता 12 दिसंबर, 2011 : कुछ माह पहले जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि शहरों में बत्तीस रु. और गांवों में छब्बीस रु. प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, तो देश के संभ्रांत पढ़े-लिखे लोगों में और मीडिया में खलबली मच गई। अहलूवालिया से लेकर जयराम रमेश तक को सफाई में बयान देने पडे। उन्होंने यह...
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मनरेगा के तहत रोजगार सृजन पर रमेश ने की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना
नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (एजेंसी) मनरेगा के तहत रोजगार सृजन नहीं करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने को कहा है जो कि गांवों में रोजागार का प्रमुख माध्यम बने। रमेश ने कहा कि ‘पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद’ राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार...
More »सरकार हीमोफीलस इनफ्लुएंजा के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन शुरू करेगी
नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (एजेंसी) तीन साल से अधिक समय तक सोच विचार करने के बाद सरकार ने हीमाफीलस इनफ्लुएंजा के खिलाफ सुरक्षा उपाय के रूप में पेंटावेलेंट वैक्सीन शुरू करने का फैसला किया है। इस घातक विषाणु बीमारी से हर साल करीब एक लाख बच्चों की जान चली जाती है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में इस दवाई को शामिल करने वाला भारत 171वां देश होगा। अमेरिका ने इस वैक्सीन को सबसे...
More »पंचायतों के आधार पर गांवों के विद्युतीकरण की योजना होगी क्रियान्वित
पटना, नौ दिसंबर (एजेंसी) बिहार सरकार ने राजस्व गांव के आधार पर लागू की जा रही कें्रद की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में बिजली मंत्री बिजें्रद प्रसाद यादव ने कहा, ‘‘कें्रद के राजस्व गांव की संख्या के आधार पर...
More »बकरी चराने, सूखी लकड़ियां बटोरने पर मुकदमा!- अंबरीश
लखनऊ, 11 दिसंबर। कैमूर क्षेत्र की महिलाएं पंद्रह हजार से ज्यादा फर्जी मुकदमों में फंसी हैं। इनमें से ज्यादातर मुकदमे मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की दलित और आदिवासी महिलाओं पर हैं। अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सोनभद्र में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि अगर एक महीने में इन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो जनवरी के अंत में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया जाएगा।...
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