देश के ताप बिजली घरों में जारी कोयला संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों में कुप्रबंधन का चकित करने वाला मामला सामने आया है। 30 हजार मेगावाट क्षमता के दो दर्जन से अधिक बिजली संयंत्रों में कोयले का गंभीर संकट है वहीं सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के पास 3.9 करोड़ टन स्टॉक पड़ा हुआ है। पिछले दिनों कोयला मंत्री पीयूष...

हरीश दिवेकर, भोपाल। वन महकमा पिछले सात सालों में पौधरोपण के नाम पर 300 करोड़ स्र्पए फूंक चुका है, लेकिन मैदानी हालात जस के तस हैं। दावा 60 करोड़ पौधे लगाने का है, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे में आधे पौधे भी बच पाते तो प्रदेश का वन आवरण बढ़ना था, लेकिन हाल ही में जारी फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) 2013 की रिपोर्ट वन विभाग के दावे से...

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। चूना पत्थर और फर्शी पत्थर का अवैध खनन करके खनन माफिया ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। खनन माफिया ने बंद खदानों में खुलेआम खनन किया। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले गरियाबंद जिले के बासिन में बंद खदानों से चूना पत्थर और फर्शी पत्थर निकाला गया, जिसमें रायल्टी जमा नहीं की गई। इससे खनिज विभाग को 100 करोड़ से अधिक के...

जनसत्ता 25 जून, 2014 :गंगा को निर्मल बनाने का अभियान नई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार की प्रतिबद्धता इसी बात से आंकी जा सकती है कि इस संबंध में प्रारंभिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। काम बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं। गंगा हिमालय से निकल कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र...

जमशेदपुर: झारखंड के आधा से अधिक हिस्से में खनन सर्वेक्षण (रिकरेंस परमिट) करने की किसी भी निजी कंपनी को इजाजत नहीं दी जायेगी. इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है. भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए यह भी तय कर दिया है कि जो भी सर्वेक्षण (चाहे हवाई हो या फिर धरातल पर होने वाली जांच) उसको सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) ही...