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गांधीसागर का डूब क्षेत्र खनन माफिया के निशाने पर

मनासा। जिम्मेदारी की सुस्ती के चलते चुस्त खनन माफियाओं के हौसले दिनोंदिन बुलंद होते जा रहे हैं। नदियों और पहाड़ियों की खुदाई करने के बाद अब गांधीसागर का डूब क्षेत्र खनन माफियाओं के निशाने पर है। डूब क्षेत्र के रामपुरा, चचौर, देवरान, कुंडला और आंत्री में जैसे-जैसे जलस्तर कम होता जा रहा है, खाली होने वाली जमीन पर खुदाई कर खनन माफिया रातोंरात रेत निकाल कर रहे हैं। ताज्जुब इस...

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जलाशयों में अतिक्रमण से बढ़ा भूजल संकट

महोबा, जागरण संवाददाता : कबरई ब्लाक का खन्ना सर्वाधिक जल संकट ग्रस्त गांव है। रिमोट सेंसिंग टीम के सर्वे के मुताबिक यहीं एक हजार फिट गहराई तक नलकूप लगाने योग्य पानी नहीं है। बावजूद इसके ग्रामीण जलाशयों में अतिक्रमण कर मकान बना रहे हैं। इससे गांव के डार्क जोन में आने की रही सही कसर भी पूरी हो गई है। ग्राम प्रधान व सैकड़ो ग्रामीणों ने डीएम से सर्वोच्च न्यायालय...

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अच्‍छी पहल : तालाब की सफाई करने उतरीं महिलाएं

राजिम (निप्र)। नगर के वार्ड 14 पथर्रा के एकमात्र निस्तारी तालाब की दुर्दशा शहर की महिलाओं से नहीं देखी गई। सफाई के लिए बार-बार नपं से गुहार लगाने के बावजूद ध्यान नहीं देने पर आखिरकार महिलाएं इसकी सफाई करने की ठानी। सुबह 8.30 बजे रापा, धमेला लेकर तालाब पहुंचते गए। इसके बाद तालाब में सफाई करने वाली महिलाओं की भीड़ लग गई। सभी एक फीट गहरे पानी में उतरकर कीचड़...

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4 बस्तियों के 600 परिवार 3 महीने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं

मुरैना। शहर के वार्ड क्रमांक दो की चार बस्तियों में रहने वाले छह सौ परिवार तीन महीने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। लोगों ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की है कि पंप पर तैनात महिला पंप अटेंडर समय पर पंप नहीं चलाती। साथ ही पंप को इतने कम समय के लिए चलाया जाता है कि वार्ड की बस्तियों में लोग पानी भी नहीं भर पाते। वार्ड क्रमांक...

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2.20 लाख पानी कनेक्शन उपलब्ध करायेगी सरकार

रांची: केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 2.20 लाख टैप कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए यह लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत झारखंड को दिया गया है. पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से इसके लिए सभी प्रमंडलों के अधीक्षण अभियंताओं को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं,...

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