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गांवों को गोद लेना असली दायित्व- डा अनिल जोशी

यूरोप की अर्थव्यवस्था दूसरे विश्वयुद्व के बाद पूरी तरह लड़खड़ा गई थी और उस समय उद्योग को मूलमंत्र मानकर विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इसी समय विकास की दिशा में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला विकास की परिभाषा गढ़ी गई, जिसका मतलब सीधा-सा यह था कि उद्योग और उससे जुड़े तमाम आगे-पीछे के आयामों को ही विकास मान लिया जाए। दूसरा इसी के बाद भोगवादी सभ्यता का तेजी से...

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खुले में शौच: तादाद में चालीस करोड़ की कमी लेकिन पड़ोसियों से पीछे

बीते पच्चीस सालों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या कम करने की रफ्तार के लिहाज से भारत पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे है. यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2015 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में 31 फीसदी की कमी हुई है जबकि पड़ोसी नेपाल में (56 प्रतिशत), पाकिस्तान(36 प्रतिशत), बांग्लादेश(33 प्रतिशत) में यह रफ्तार...

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खुशबू प्रकरण : बेबस मां ने कहा : हमें नहीं चाहिए कोई मदद

दुमका : जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो अब मदद किस काम की. जब मदद की जरूरत थी, उस वक्त तो कोई नहीं आया. आज बेटी चली गयी, तो दु:ख तकलीफ देखने लोग आ रहे हैं. मदद की बात कह रहे हैं. अब न मदद चाहिए, न ही सरकारी शौचालय भी चाहिए. यह दो टूक जवाब खुशबू की मां संजू देवी ने मंत्री डॉ लोइस मरांडी व सांसद निशिकांत...

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बिहारः शौचालय के लिए बहुओं ने अन्न-जल का किया त्याग

घर में शौचालय बनाने के लिए डेहरी के मौडीहां की दो बहुओं मनिता व रविना ने शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्न-जल त्याग दिया। सास ने अपनी माली हालत की दुहाई देते हुए जल्द शौचालय बनवा देने की बात कही। लेकिन, बहुएं जिद पर अड़ गईं। कहा- प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक शौचालय नहीं बनेगा, अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे। सास ने मजबूर होकर गांव के एक व्यक्ति...

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हर विधायक के पास शौचालय के लिए 50 लाख

रांची : विधायकों को मुख्यमंत्री विकास योजना से मिलने वाली राशि का कम से कम 50 फीसदी खर्च शौचालय निर्माण पर आवश्यक रूप से करना है. इस योजना के तहत विधायकों को एक करोड़ रुपये मिलते हैं. यानी विधायकों को शौचालय निर्माण पर कम से कम 50 लाख रु खर्च करने हैं. विधायकों को विधायक योजना के तहत दो करोड़ तथा मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक करोड़ रुपये...

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