जनचौक, 6 फरवरी मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या आम हो गई है। लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या विभिन्न राज्यों के औद्योगिक शहरों में भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल जनचौक में झारखंड के गिरिडीह जिले में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र और उसके कारण बढ़ते प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों पर खबर की थी। जहरीले धूलकण का सही असर बच्चों पर ताजा मामला सिंहभूम जिले के जमशेदपुर औद्योगिक शहर का है। जहां विशेषज्ञों...

 द वायर, 6 फरवरी कुल 61 करोड़ परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है और 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से...

मोंगाबे हिंदी, 3 फरवरी भारत ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए विकासशील देशों के लिए ग्रीन फाइनेंस (पर्यावरण को बचाने के लिए धन की व्यवस्था) की खातिर मुखरता से अपनी बात रखी है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देश, विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के बीच फंस गए हैं। भारत ने अपना पक्ष ऐसे वक्त सामने रखा है जब वह जी-20 की मेजबानी...

डाउन टू अर्थ, 2 फरवरी  केंद्र सरकार के 2023-24 के आम बजट में सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में बड़ी कटौती की गई है। इसके साथ ही कई सब्सिडी योजनाओं का बजट खत्म कर दिया है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के बजट में 89,844 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया है। 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी। यानी खाद्य सब्सिडी के...

दिप्रिंट, 1 फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए बुधवार को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है. बजट 2023-24 में किसानों के लिए कई खास और महत्वपूर्ण...