नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

नई दिल्ली। खाद्यान्नों के दाम घटने से खाद्य महंगाई में नाममात्र की नरमी आई है। खाद्य उत्पादों के थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की यह दर 15 मई को समाप्त सप्ताह में 0.26 फीसदी घटकर 16.23 फीसदी हो गई। हालांकि महंगे फल व सब्जियों की वजह से अभी भी यह 16 फीसदी से नीचे नहीं उतर रही है। इससे पूर्व सप्ताह में खाद्य महंगाई की दर 16.49 फीसदी पर थी। रबी की फसलों के...

नई दिल्ली। भारत में इस साल के अंत तक एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन खाद्य बैंकों की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन खाद्य बैंकों की मदद से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। शिकागो के ग्लोबल फूडबैंकिंग नेटवर्क [जीएफएन] ने भारत में फूड बैंक खोलने का फैसला किया है। जीएफएन 30 देशों गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। पित्रोदा जीएफएन के बोर्ड में हैं।...

प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड बनाने की फेहरिस्त में किन्नौर भी शामिल हुआ है। किन्नौर की विभिन्न पंचायतों में निरीक्षण के दौरान 52 राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी जय सिंह वर्मा ने निरीक्षण के दौरान फर्जी राशनकार्ड पाए। उपायुक्त किन्नौर ममता ने ऐसे राशनकार्डो को तुरंत प्रभाव से रद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित पंचायत प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई कर मामला जिला पंचायत अधिकारी को...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा कानून के आने से पहले ही केंद्र सरकार राशन प्रणाली को दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसकी खामियों को दूर करके इसे कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों से उपयुक्त सुझाव देने को कहा है। इसके लिए सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और राशन प्रणाली की खामियों से संबंधित एक मसौदा भी भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अपना माडल थोपने की जगह राज्यों...