बिहार में सूचना का अधिकार, यानी, आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों में घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां...

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार की आलोचना कर रही कांग्रेस को उसी की भाषा में आइना दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2007 में जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उस समय 97 मामलों में नियमों को ताक पर रखकर जमीन दी। इसमें 27 मामलों में तो जमीन बेचने वाले भूमिहीन हो गए। मुख्यमंत्री धूमल वीरवार...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

 शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा की गाजियाबाद स्थित परियोजना वेव सिटी अपनी शुरुआत से ही नियम-कायदों की भयानक अनदेखी और किसानों के दमन का उदाहरण रही है.जयप्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समय पर रही सरकारों ने इस परियोजना के प्रति खास दरियादिली दिखाई किस्तों में कत्ल हुआ मेरा, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए... कुछ ऐसी ही पीड़ा है गाजियाबाद से सटे नायफल...

लखनऊ/मैनपुरी। उप्र जमींदारी उन्मूलन और भू-हदबंदी कानून से बचने के लिए बड़े जोतदारों ने अपनी जमीन कुत्ते-बिल्लियों के नाम कर दी और फार्म हाउस भी उनके नाम पर बना दिए, ताकि जमीन बचाई जा सके। सरकार को इनके नाम-पते की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने इस बारे में आयुक्तों और जिलाधिकारियों से दो साल पहले जानकारी मांगी थी। लेकिन यह अभी तक नहीं मिली है। अब तो सरकार भी बदल...