ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर...

जरा गौर कीजिए कि इसी देश में करीब अठारह-बीस करोड़ भूमिहीन दलित, अति पिछड़े मजूर हैं। उनके जीवन में यह मौका ही नहीं आता कि वे बैंक से कर्ज लें, खेती करें, उनकी फसल नष्ट हो और वे आत्महत्या कर लें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसानों की आत्महत्या से पीड़ा का अनुभव नहीं करते। लेकिन इस बात को समझना तो होगा कि एक भूमिहीन किसान या मजूर आत्महत्या न...

किसानों के मुद्दे पर केंद्र से हठजोड़ कर रहे योगेंद्र यादव सहित 86 किसानों की हिरफ्तारी के बाद स्वराज अभियान ने नया मोड़ ले लिया है। कभी साथी रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की । पुलिसिया कार्यवाई को अनावश्यक बताया ।...

मैंने आप्रवासन (इमीग्रेशन) पर छपी एक खबर देखी, जिसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सरकार जो कर रही है क्या उस पर उसने सोचा भी है. ‘द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘असम और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर दूरगामी असर डालनेवाला एक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करेगा, जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग...

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल शुरू होने के बाद से सभी की नज़रें उन मंत्रालयों पर लगी हैं जिनमें काम तेज़ी से होता दिख रहा है. ज़ाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के तमाम मंत्रियों के बीच भी अपना काम दिखाने की 'होड़' चल ही रही होगी. पर्यावरण और वन मंत्रालय एक ऐसा ही मंत्रालय है जिस पर अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि यहाँ प्रस्तावों...